नेपाली जाति र 'नेपालीय' नागरिकता

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक दाबीलाई पत्याउने हो भने भदौ महिनाभित्र हतियार व्यवस्थापनको मुद्दा टुङ्गिसक्नेछ, अन्तरिम संविधान जारी हुनेछ र माओवादीसहितको नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। तत्पश्चात् संयुक्त सङ्क्रमणकालीन सरकारले २०६४ साल वैशाख महिनाभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी तिथिमिति तथा विधिबारे अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नेछ। अर्कोतिर, एकथरी दरबारियाहरूको गाइँगुइँ सुन्ने हो भने न अन्तरिम विधान बन्छ, न त संविधानसभाको निर्वाचन नै घोषणा हुने छाँटकाँट छ। विभिन्न नसल्टिएका मुद्दाहरूको अत्तो थापेर नयाँ संविधान बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै राज्यले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।

राजाको भूमिकाको निर्क्योल, सेनाको लोकतन्त्रीकरण, न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण, नोकरशाहीको रुपान्तरण, माओवादी लडाकाहरूको व्यवस्थापन तथा विस्थापितहरूको पुनःस्थापन बेगर सम्पन्न गरिने संविधानसभाको निर्वाचन पूर्णतः निष्पक्ष हुन नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ। तर राजनीतिक प्रश्नहरूको तात्कालिक सम्बोधन विवादित प्रक्रियाबाट समेत सम्भव हुन्छ। उद्देश्य, प्रक्रिया वा निष्कर्षबारे प्रश्नै नउठेको निर्वाचन संसारमा कहीँ पनि भएको छैन। त्यसैले सीमितताहरूका बाबजूद, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरू संविधानसभाले नै सम्बोधन गर्ने गरी संविधानसभा गठनका लागि निर्वाचन गराउन असम्भव छैन। निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा अहम् प्रश्नहरूको सार्वजनिक सुनुवाई हुन्छ, सर्वस्वीकार्य उत्तर भेट्टाउन सकिन्छ। तर नागरिकताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी गरिने निर्वाचन अर्को झनै विस्फोटक विद्रोहका लागि आधारभूमि तयार गर्ने अभ्यास बन्न सक्दछ, किनभने प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रियता उसको पहिचानसँग गाँसिएको हुन्छ। पहिचान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपले परिभाषित भएपछि जातीय परिचयको रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ। भनिन्छ, वर्गीय युद्धका लडाकाहरू मार्नलाई तयार हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूसँग सतर्क रहनुपर्दछ। तर जातीय युद्धका लडाकाहरू मर्नलाई अगाडि सर्छन् र तिनका निशानाले सावधान हुने अवसर समेत पाउँदैनन्।

माओवादी विद्रोहले लैङ्गिक, क्षेत्रीय र जातीय मुद्दाहरू उठाएको भए तापनि मूलतः यो वर्गीय सशस्त्र आन्दोलन हो। जति नै काटामार गरे पनि अधिकांश माओवादी लडाका एवं नेपाली सेनाका जवानहरूको जातीय तथा वर्गीय पृष्ठभूमि एउटै भएकाले राजनीतिक अपसारण (पोलिटिकल सेट्लमेन्ट) भएको पर्सिपल्टदेखि ती त्यसरी नै एउटै भाषा बोल्न थाल्ने छन् जसरी अहिले एमाले र काङ्ग्रेसका अधिकांश सांसदहरू एकसमानको मध्यमवर्गीय आवाज मुखर गरिरहेका छन्। तर, परिचय र पहिचानको सम्मान बेगर नै निरन्तर रैतीका दर्जामा राखिएका नागरिकताविहीन 'नेपालीहरू' ले कथंकदाचित विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यहाँ निकासको ठाउँ बाँकी रहने छैन। दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म नागरिकताको मुद्दालाई कृत्रिम मतैक्यता

(“सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ”) वा दुराग्रही प्रचारबाजी (“नागरिकता भारतीय मुद्दा हो”) मा सीमित गरियो। यसले गर्दा तार्किक विवेचना बेगर सुनेको/सुनाइएको भरमा राय बनाउने र त्यस्तो पूर्वाग्रह विपरीतका विचारहरू सुन्न समेत नचाहने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गइरहेको छ। नेपालको स्थायित्व र लोकतन्त्रको भविष्यको लागि 'नेपाली जाति' र 'नेपाली नागरिक' बीचको फरक बारे खुला बहस चलाउन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। छलफलमा मतभिन्नता देखिन सक्छ र त्यसलाई वस्तुगत तर्कका आधारमा कम गर्न सकिन्छ। तर मौनताबाट उब्जिने मतभिन्नताले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको जरालाई नै समाप्त गर्ने हुँदा नागरिकताको मुद्दालाई संविधानसभाको तयारीसँग जोड्न जरुरी छ।

रचित समुदाय
सबभन्दा पुरानो र स्वाभाविक 'समुदाय' परिवार हो। परिवारको विस्तृत स्वरुप जस्तै कुल, जाति वा घरघर जस्ता पहिचानहरूलाई पनि प्राकृतिक मान्न सकिन्छ। तर 'राष्ट्रियता' पूर्ण रूपमा कृत्रिम परिचय हो र यसको निर्माण जातीय प्रमुख वा मुखियाहरूबाट आफ्ना वफादारहरूको समुदाय स्थापित गर्न प्रयोग गर्न शुरु भएको हुनुपर्दछ। राष्ट्रियता 'रगतको नाता', नस्ल (रेस), धर्म र भाषाको आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यसको विपरीत नागरिकता राज्यसँग जोडिएर प्रयोग हुन्छ। तर, राष्ट्रियता (नेशन्यालिटी) तथा नागरिकता
(सिटिजेनशिक) लाई समानार्थी शब्दको रूपमा बुझ्ने प्रचलन १९ औँ शताब्दीको युरोपबाट शुरु भयो। र, त्यसपछि नै भए युरोप–केन्द्रित दुई विश्वयुद्ध र अनेकन् स–साना युद्धहरू।

हुन त एकता, बन्धुत्व तथा ऐक्यबद्धतामा आधारित नागरिकताको अवधारणा फ्रान्सेली क्रान्तिले नै स्थापित गरिसकेको थियो। तर, बेलायतको विस्तृत उपनिवेशका कारणले गर्दा राष्ट्रियता–आधारित अङ्ग्रेजहरूको नागरिकताको अवधारणाले व्यापकता पायो। अहिले पनि राष्ट्रियता र नागरिकतालाई एउटै ठान्ने मानसिकता व्यापक छ। नागरिकताका लागि 'रगतको अधिकार' (जस् सैन्ग्युनिस) भन्ने पुरातन मान्यता जापान र जर्मनी बाहेक अन्त कतै कायम नरहे पनि नेपालको नागरिकता ऐन भने ल्याटिन भाषाको त्यही पुरानो अभिव्यक्तिबाट अभिप्रेरित छ। नागरिकता सम्बन्धी अर्को अवधारणा क्षेत्राधिकार (जस् सोली) हो, जसमा जन्मेको ठाउँको नागरिकता व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो। नागरिकताको तेस्रो अवधारणा ऐक्यबद्धता होः समान उद्देश्यका लागि समान दुश्मन वा चुनौतीसँग लडेको व्यक्तिहरू आफ्ना सम्पूर्ण विविधताहरूको बाबजूद एउटै भूमिभित्रका समान नागरिक हुन्। अहिले संसारका धेरै जसो मुलुकहरूले रगत र माटोसँग जोडिएका नागरिकताका अवधारणाहरूलाई संयुक्त रूपमा अङ्गीकार गरेका छन्।

नेपालमा नागरिकताको अवधारणाको विकास भने अनौठो किसिमले भएको छ। अरू देशहरू क्रमशः उदार बन्दै गएको बेला समेत नेपाल आफ्नो 'बन्द मनस्थिति' परित्याग गर्न कदापि तयार भएन। जर्मनी र जापानजस्तै पैतृक रगतको प्राथमिकता, फ्रान्समा जस्तो एउटै भाषाको प्रधानता र भुटानको जस्तो समान पोशाकको आवश्यकताले गर्दा नेपालको नागरिकताका प्रावधानहरू संसारमै सबभन्दा अनौठो छन्।

नेपालका नागरिकता सम्बन्धी कानूनहरू अत्यन्त कठोर हुँदाहुँदै पनि मोल तिर्न सक्नेका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र खरीद गर्न भने खासै गाह्रो छैन। पुस्तौँपुस्तादेखि मधेशमा बसोबास गरिरहेकालाई नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन विद्यमान प्रावधानहरू अनुसार असम्भव जस्तै, तर मोल तिर्न सक्ने बब्लु श्रीवास्तव वा त्यस्तै अन्य शङ्कास्पद चरित्रका व्यक्तिहरूले सजिलै चाहेजति नाउँमा खोजे जति नागरिकता सजिलै पाउन सक्दछन्।

नागरिकतालाई कृत्रिम 'नेपाली जाति' को एकाधिकारको 'वस्तु' बनाइएकाले नेपालका अन्य बासिन्दाहरूलाई नागरिक बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुराको निर्क्योल नेपालको वर्चस्ववादी समुदायको सनकमा निर्भर हुन पुगेको छ। नागरिकताको प्राप्तिका लागि टोपी भाडामा लिएर भए पनि तस्बिर खिचाउनुपर्ने वा नेपाली भाषा लेखपढ गर्न नजान्नेले नागरिकता पाउन नसक्ने जस्ता नियमहरूको बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा नस्लीय विविधताहरूले भरिएको नेपालमा कुनै औचित्य छैन। तर स्पष्ट परिभाषा समेत नभएको 'नेपाली जाति' को अमूर्त अवधारणामा आधारित नेपाली नागरिकताका प्रावधानमा संशोधनका मागहरूलाई सदैव सम्बोधनको साटो तिरस्कार गर्ने गरिएको छ। भनिन्छ, राष्ट्रवाद जति अमूर्त हुन्छ, त्यति नै त्यसको भक्ति अन्धो पनि हुन्छ। यस्तै नस्लीय (रेसियल) अन्धोपनाका कारण नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण भूखण्डका आदिवासीहरूलाई नागरिकताविहीन अवस्थामा राखिएको पनि हुन सक्छ। तर, मूल रूपमा नेपालको नागरिकता काल्पनिक नेपाली जातिका राष्ट्रियतासँग जोडिन पुगेकाले जटिल बनेको हो। 'नेपाली जाति' का व्यक्तिहरूको भारतीय भए जस्तै मैथिल, भोजपुरिया, अवधिया वा तिब्बतेली जातिका व्यक्तिहरूको जन्मथलोको नागरिकता सुनिश्चित नभएसम्म नेपालको स्थायित्व, समृद्धि एवं लोकतन्त्रीकरण सम्भव हुनेछैन।

भूमिसूता नागरिक
नेपाल अवस्थित रहेको भूखण्डको कम्तीमा ५००० वर्षको प्रामाणिक इतिहासको तुलनामा आधुनिक नेपाल राज्यको सिमाना निश्चित भएको इतिहास, नयाँ मुलुक गाभिएपछिको समयावधिलाई गणना गर्ने हो भने, १५० वर्ष पनि पुगेको छैन। त्यसैले 'पितृभूमि' (फादरल्याण्ड) को जर्मन वा जापानी नागरिकताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्नका लागि सबभन्दा पहिले आधुनिक नेपालको अवधारणालाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छः त्यो किनभने व्यवहारमा मुलुकको बाँकी भूभाग 'नेपाल' अर्थात् काठमाडौँको आन्तरिक उपनिवेश सरह रहँदै आएको भएता पनि सिद्धान्ततः त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने आँट कसैले गरेको छैन। इजरायलमा जस्तो बहुजातीय तर एकल नस्लको नागरिकता समेत नेपालमा सम्भव छैन। पाकिस्तानको जस्तो साम्प्रदायिक राज्य नेपाल नरहेकाले धर्म आधारित नागरिकताको सिद्धान्त समेत यहाँ लागु गर्न सकिँदैन। संसारभरिका सबै नेपाली भाषीहरूको पैतृक थलो तथा पुण्यभूमिको रूपमा नस्लीय नागरिकताको अधिकार नेपालका लागि महँगो ठहरिन सक्छ। त्यसैले स्थलीय (टेरिटोरिअल) नागरिकता नेपालको लागि सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। तर स्थलीय नागरिकताका प्रावधानहरू भने उदार हुनु जरुरी छ।

पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो जङ्गी, निजामती तथा कर्मकाण्डी भारदारहरूलाई विजित भूभाग जागिरका रूपमा भागबण्डा लगाउन थालेदेखि नै भूमिसूता (जमिनबाट जन्मिएका) भन्दा भूमिपतिको हकले प्राथमिकता पाउने संस्कारले आधिकारिकता पाएको हो। यस संस्कार अनुसार महोत्तरीको लालपुर्जावाला भूमिपुत्र म्यानहाटनमा बसे पनि उसका शाखासन्तानले नेपालको नागरिकता पाउन सक्दछन्, तर पुस्तौँदेखि उही थलोमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन किसान वा मजदुरको नागरिकता राज्यको तजविजमा निर्भर छ। मधेशका ४० लाख वा ६० लाख वा त्यस्तै अरू कुनै काल्पनिक आँकडाका आधारमा नागरिकताविहीनहरूको पीडालाई बुझ्न सकिँदैनः एक मात्र नागरिकताविहीन व्यक्ति पनि राज्यको वैधानिकता एवं स्वीकार्यतामा लागेको स्थायी प्रश्नचिह्न हो।

विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणापत्रको दफा १५ अनुसार राष्ट्रियता प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र कसैलाई पनि राष्ट्रियता हासिल वा परिवर्तन गर्नबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। यदि नेपालको नागरिकतालाई नेपाली राष्ट्रियताको समेत प्रमाण मान्ने हो भने नेपालभित्रका सम्पूर्ण जातीय समूहहरू अटाउन सक्ने गरी नेपालीयताको समावेशी परिभाषा खोज्नुपर्दछ। होइन भने नेपालीपन नस्लवादको कृत्रिम राष्ट्रियताले सबै नेपालीय नागरिकहरूको बोझ धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैन। “जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि यो मन त मेरो नेपाली हो” भन्ने गीतको नस्लीय राष्ट्रियता बेजोड छ, तर नेपालीको राज्य–आधारित राष्ट्रियतालाई जनाउने नागरिकताले सांस्कृतिक रूपमा अनेपाली रहेका नेपालीय जनताहरूको परिचयलाई पनि उत्तिकै सम्मान दिन सक्नुपर्दछ।

हतारमा घोषणा गरेर फुर्सदमा व्यावहारिक कठिनाईहरूबारे गन्थन गर्ने नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले नागरिकताको अभिलेखीकरणबारे अझैसम्म पनि मतैक्यता कायम गर्न सकेका छैनन्। नागरिकतालाई 'समस्या' ठान्ने नस्लवादी निर्णयकर्ताहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने नागरिकता बारे राज्यको काम अभिलेख राख्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने मात्रै हो। त्यस काममा जे–जति ढिलाइ गरे पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताविहीन अवस्थामा राख्ने अधिकार राज्य–संयन्त्रलाई हुँदैन। नागरिक र आप्रवासी छुट्याउने सबभन्दा उपयुक्त निकाय सबभन्दा तल्लो तहको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले गाविस वा नगरपालिकाले जारी गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र सबभन्दा प्रामाणिक हुन्छ। केन्द्र सरकारका निकायहरूले नागरिकताको जञ्जालमा फस्नु भनेको स्वयं आफ्नो वैधानिकता र स्वीकार्यता सुस्तरी गुमाउँदै जानु हो।

अहिले इजरायलका बारेमा भन्न थालिएको छः कि त्यो राष्ट्र यहुदी भएर बाँच्न सक्छ वा लोकतान्त्रिक बनेर फस्टाउन सक्छ, दुवै थोक बनिराख्न खोजेसम्म युद्ध टुङ्गिने छैन। नेपालका बारेमा पनि त्यसैगरी ठोकुवा गर्न सकिन्छः नेपाली जातिको अवधारणा कायम रहेसम्म नेपाल राज्यको समावेशी चरित्र स्थापित हुनसक्ने छैन र लोकतन्त्र मृगतृष्णा सरह नै रहिरहनेछ। सुदृढ एवं समुन्नत नेपाल राज्य बनाउनका लागि 'नेपालीयता' को समावेशी नागरिकतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्नु जरुरी छ। झण्डै आधा जनसङ्ख्याको परिचय र पहिचानलाई प्रश्नको घेराभित्र राखिराख्ने नस्लवादी नागरिकता नीतिले मुलुकको विकासलाई नै अवरुद्ध गरिराखेको कुरा अनौपचारिक कुराकानीमा प्रायशः सबै राजनीतिकर्मीहरूले स्वीकार गर्ने गर्दछन्। तर नस्लवादी सोच तर्कमा नभएर अन्धविश्वासमा आधारित हुन्छ, त्यसैले कृत्रिम नेपाली जाति र काल्पनिक नेपालीपनबाट नेपालीय राष्ट्रियता तथा 'नेपालीयता'को सोच स्थापित गर्न सजिलो छैन। प्रस्तावित राष्ट्रगानका सम्भाव्य रचयिताहरूले भने भविष्यमुखी अवधारणालाई ध्यान दिएर सृजना गर्ने हो भने नेपाल राज्य निर्माणको निरन्तर कामले थप ऊर्जा र गति प्राप्त गर्ने निश्चित छ।हिमाल खबर पत्रिकाबाट समाबेस गरियको